ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ “ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ” ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਡਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ - ਨੌਸ਼ਿਹਰਾ ਪੰਨੂਆਂ - ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਐਮ.ਪੀ., ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ) ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਪੀ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਦਸਲੂਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 5 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ “ਅੱਤਵਾਦੀ” ਕੌਣ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ - ਸਭ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਾ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
